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केंद्र का बड़ा फैसला : CBSE 10 वीं की परीक्षा रद्द, 12 वीं के एग्जाम पर 1 जून को फैसला

सेंट्रल डेस्क। इस वक्त शिक्षा जगत से बड़ी खबर आ रही है यहां वैश्विक कोरोना वायरस को देखते हुए 04 मई 2021 से शुरू होने वाली सीबीएसई दसवीं की ...


सेंट्रल डेस्क।
इस वक्त शिक्षा जगत से बड़ी खबर आ रही है यहां वैश्विक कोरोना वायरस को देखते हुए 04 मई 2021 से शुरू होने वाली सीबीएसई दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। साथ ही 12वीं की परीक्षा को भी अगली तिथि के लिए टाल दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 14 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। देश में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। 

कैसे बनेगा 10वीं का रिजल्ट : 

देश मे पहली बार ऐसा हो रहा है जब सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी है। अब सवाल है कि ऐसे में स्टूडेंट्स का रिजल्ट किस तरह तैयार किया जाएगा? पीएम मोदी की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके लिए सीबीएसई मापदंड निर्धारित करेगी। उसी के आधार पर इस साल सीबीएसई 10वीं के सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनेगा। बोर्ड द्वारा तय क्राइटीरिया से बने रिजल्ट से अगर कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे फिर से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद सीबीएसई उस परीक्षा का आयोजन करेगा। 


जानें कब होगी 12वीं की परीक्षा, CBSE ने जारी किया नोटिस :   

सीबीएसई बोर्ड ने भी इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 04 मई से 14 जून 2021 तक होनी थीं। लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षाएं अब कब ली जाएंगी, इसका फैसला 01 जून 2021 को कोविड-19 के हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा से कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी कर सूचना दी जाएगी। 

गौरतलब है कि देशभर में कोरोना की दूसरी लहर रौद्र रूप ले चुकी है। वही देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1.84 लाख से ज्यादा नये मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर विपक्ष, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से परीक्षा रद्द या स्थगित करने का दबाव बनाया जा रहा था।

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